यस निकायको कामसंग सम्बन्धित नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था :
भूमिगत जलस्रोत सिंचाई विकास कार्यत्रमहरु तथा जल व्यवस्थापन समबन्धी सम्पुर्ण कार्यहरु सिंचाई नीति २०७० अनूसार हूनेछ ।
सिंचाई सूविधाको अन्य कूनै स्रोत नभएको र भूमिगत जलस्रोतको उच्च संभावना भएको क्षेत्रमा संभाव्यता अध्ययनको आधारमा भूमिगत सिंचाई विकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।
डिप टयुववेल सिंचाई विकास कार्यक्रम जल प्रबन्ध उपभोत्ता समितिको समन्वय एवं प्रत्यक्ष सहभागितामा संचालन हूने छ ।
डिप टयुववेल सिंचाई विकास कार्यक्रम संचालनका लागी सिंचाई नीति अनूरुप उपभोत्ता कृषकहरुले जनसहभागिता वापत कम्तीमा कुल लागतको ३ देखी २० प्रतिशत नगद वा जिन्सी वा श्रमदानको रुपमा व्यहोर्नू पर्नेछ ।
सरोकारवालाहरुको समन्वय, सहभागिता एवं सहकार्यमा केन्द्रले प्रभाव क्षेत्रमा प्रभावकारी जलउपयोग तथा व्यवस्थापनका लागि सिंचाई तथा सघन कृषि विकास कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।
प्रभाव क्षेत्रका कृषकहरुको सिंचाई तथा कृषि सम्बन्धी दक्षता एवं क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम जस्तै एकिकृत वाली तथा जल व्यवस्थापन तालिम, गोष्ठी, कृषक भ्रमण आदि संचालन गर्नेछ ।
केही डिप टयुववेल क्षेत्रलाई श्रोतकेन्द्रको रुपमा विकसित गर्न उपभोत्ताहरुको सहभागितामा कमाण्डक्षेत्रको योजना तर्जूमा, कार्यान्वयन एवं अनूगमन मुल्यांकन प्रणाली विकसित गरिर्दै लगिनेछ ।
भूमिगत जलस्रोतको कमाण्ड क्षेत्रमा संभाव्यता एवं उपभोत्ताको चाहना अनूरुप उच्च मुल्य पर्ने वालीहरुको प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिईनेछ ।